• दंड प्रकि्रया • दण्ड प्रक्रिया | |
criminal: अपराधी गुनहगार | |
procedure: कार्यपद्धति | |
criminal procedure मीनिंग इन हिंदी
criminal procedure उदाहरण वाक्य
उदाहरण वाक्य
अधिक: आगे- 8. The state has a separate Criminal Code and Criminal Procedure Code.
8. राज्य की पृथक दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता है - Targeted law, Criminal procedure, sent and enhance police forces
लक्षित कानून आपराधिक प्रक्रियाभेजा गया और बढ़ाया पुलिस शक्तियाँ - The Criminal Procedure Code is mainly an objective law of procedure .
दंड प्रक्रिया संहिता मुख्यतया एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया विधि है . - Some of the important areas covered by the Criminal Procedure Code are :
दंड प्रक्रिया संहिता में समाविष्ट कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं : - Procedure The procedure for criminal trials is provided in the Criminal Procedure Code .
प्रक्रिया दांडिक मामलों के विचारण की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता में उपबंधित है . - The Criminal Procedure Code lays down the qualifications , the manner and method of appointing such prosecutors .
इन अभियोजकों की अर्हताएं तथा नियुक्ति का तरीका और विधि दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित की गई है . - The first edition of the Code of Civil Procedure was passed in 1859 , followed by the Code of Criminal Procedure in 1861 .
सिविल प्रिऋया संहिता का पहला संस्करण 1859 में पारित किया गया ऋसके बाद दंड प्रिऋया संहिता 1861 में पारित की गयी . - The Appellate Tribunal is also deemed to be a Civil Court for all the purposes of Section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure 1973 .
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनार्थ अधिकरण को सिविल न्यायालय माना जाता है . - The procedure adopted by these courts was provided in the Code of Civil Procedure and the Criminal Procedure Code respectively .
इन न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्रमश : सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में दी गई थी . - Even if death sentence was passed it would not require confirmation by the High Court as provided in the Code of Criminal Procedure .
अगर मृत्युदंड दिया जाता है , तब भी उसे ' कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ' के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी .